मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पीएम, सीजेआई और विपक्ष के नेता के एक पैनल द्वारा की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट | भारत समाचार

नई दिल्लीः द सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की वर्तमान प्रणाली को रद्द कर दिया और फैसला सुनाया कि प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता का एक पैनल इन नियुक्तियों को करेगा।
पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में इस दलील से सहमति जताई कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया उसी तरह की जानी चाहिए जैसे कि सीबीआई निदेशक आयोग को और अधिक स्वतंत्र बनाने और इसके कामकाज में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को रोकने के लिए।
शीर्ष अदालत ने कहा, “लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखनी चाहिए अन्यथा इसके विनाशकारी परिणाम होंगे।”
शीर्ष अदालत ने कहा कि संविधान के निर्माताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कानून बनाने का काम संसद पर छोड़ दिया था, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने विश्वास को धोखा दिया और पिछले सात दशकों में कानून नहीं बनाया गया।
संविधान पीठ ने कहा कि लोकतंत्र नाजुक है और अगर कानून के शासन के लिए जुबानी सेवा की जाएगी तो यह ध्वस्त हो जाएगा।