बजट प्रस्तावों में राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के निजीकरण की मांग नहीं है: डीईए सचिव
बजट के प्रस्तावित बैंकिंग संशोधन प्रशासन में सुधार करेंगे और निवेशकों की रक्षा करेंगे और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं के निजीकरण के प्रयासों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बुधवार को एक वरिष्ठ सिविल सेवक ने कहा। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने एक पोस्ट में…