प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हुई नीति आयोग की बैठक में ‘न्यू इंडिया’ के लिए १५ साल के एक्शन प्लान का ऐलान किया. इसी के साथ देश में नेहरू युग से चली आ रही पंचवर्षीय योजनाओं की व्यवस्था खत्म हो यह भी तय किया गया पीएम मोदी ने १५ साल के एक्शन प्लान के लिए तीन स्तरीय व्यवस्था पर जोर दिया. इसके साथ ही नीति आयोग ने १५ सालो में देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए ३०० प्वाइंट भी सुझाए जिसपर सरकार की तमाम एजेंसियां काम करेंगी और प्रगति का जायजा नीति आयोग की बैठकों में लिया जाएगा.
तीन स्तरीय एक्शन प्लान का तरीका नीति आयोग की बैठक में आयोग के वाइस प्रेसिडेंट अरविंद पनगढ़िया देश में तेजी से विकास के लिए एक रोडमैप पेश किया. पीएम मोदी ने कहा- ‘जीएसटी से एक देश, एक संकल्प और एक चाहत के भाव का पता चलता है. २०२२ तक सपनों को पूरा करें. नीति आयोग विकास के लिए १५ साल का विजन प्रोग्राम, ७ साल की मीडियम टर्न स्ट्रैटजी और ३ साल का एक्शन प्लान के लिए काम कर रहा है.’
न्यू इंडिया के लिए नीति आयोग ने सुझाए ३०० एक्शन प्वाइंट अरविंद पनगढ़िया ने इसका ऐलान किया. १५ सालो में देश के विकास की दिशा और दशा तय करने के लिए इन मंत्रों पर सरकार काम करेगी. हालांकि अभी इन एक्शन प्वाइंट्स का खुलासा नहीं हुआ साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय सिस्टम में एक बड़े बदलाव का भी संकेत दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने वित्तीय वर्ष को जनवरी से दिसंबर करने का समर्थन किया. अगर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो बजट पेश करने, वित्तीय वर्ष की तारीखों और टैक्स रिटर्न फाइल करने की समयसीमा और सिस्टम में बड़े बदलाव हो सकते हैं
पीएम मोदी ने सरकार, नीति आयोग और तमाम राज्यों के मिलेजुले सिस्टम को टीम इंडिया का नाम दिया और नीति आयोग की बैठक में इसके अलावा देश के लिए ५० ओलंपिक मेडल जीतने, नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स के विकास, भूमि सुधार जैसे लक्ष्यों को भी सामने रखा गया. १५ सेक्टर्स खासकर कृषि, गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल पेमेंट, विनिवेश, द्वीप विकास पर भी चर्चा हुई. नीति आयोग ने सबसे पिछड़े १०० जिलों की लिस्ट भी तैयार की है. पीएम मोदी ने इस जिलों में विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा की परियोजनाओं पर युद्धस्तर पर काम करने का निर्देश दिया. खबर आजतक
