कन्नड़ चालुवली नेता एवं पूर्व विधायक वतल नागराज ने कर्नाटक के सांसदों से कावेरी मुद्दे पर राज्य के हितों की रक्षा के लिए संसद से तुरंत इस्तीफा देने का आग्रह किया और कहा कि वह इस बात का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के रुख के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया क्या फैसला लेंगे। उन्होंने कन्नड़ फिल्म कलाकारों और अभिनेताओं से राज्य के लोगों और किसानों के साथ खड़े होने का आह्वान किया।
तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से जल छोड़ने को लेकर कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में शुक्रवार को भी विरोध प्रदर्शन हुए। शनिवार को बंद का भी आह्वान किया गया है। विरोध-प्रदर्शनों के मद्देनजर पुलिस ने पूरे कर्नाटक में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।
उच्चतम न्यायालय के कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) और कावेरी जल नियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के आदेशों में हस्तक्षेप करने से इनकार किये जाने के बाद कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए।
सीडब्ल्यूआरसी ने 12 सितंबर को दिए अपने आदेश में कर्नाटक को अगले 15 दिन तक तमिलनाडु को हर दिन 5,000 क्यूसेक पानी देने का निर्देश दिया था। सीडब्ल्यूआरसी ने इस आदेश को बरकरार रखा था। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को इन आदेशों में हस्तक्षेप से इंकार कर दिया था।
कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने कहा कि पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
किसान संगठनों और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कावेरी नदी घाटी जिलों मैसुरु, मांड्या, चामराजनगर, रामानगर, बेंगलुरु और राज्य के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से पड़ोसी राज्य को पानी नहीं छोड़ने का आग्रह किया।
कर्नाटक का कहना है कि वह कावेरी नदी घाटी क्षेत्रों में खड़ी फसलों के लिए सिंचाई के पानी और पेयजल की अपनी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि मानसून में कम बारिश के कारण पानी की कमी हो गई है।
चित्रदुर्ग, बल्लारी, दावणगेरे, कोप्पल और विजयपुरा जैसे जिलों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ।
रायथा हितरक्षण समिति के तत्वावधान में किसानों ने मांड्या में सर एम विश्वेश्वरैया की प्रतिमा के निकट विरोध प्रदर्शन जारी रखा। उनके साथ आज प्रदर्शन मेंआदिचुंचनगिरि मठ के प्रमुख निर्मलानंदनाथ स्वामीजी भी शामिल हुए।
प्रदर्शनकारी किसानों को संबोधित करते हुए निर्मलानंदनाथ स्वामीजी ने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार को उच्चतम न्यायालय के समक्ष तथ्य पेश करने चाहिए और राज्य के किसानों और लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मठ किसानों की ओर से राज्य सरकार और केंद्रीय मंत्रियों से बात करेगा।
जिला रायथा हितरक्षण समिति ने शनिवार को मांड्या में बंद का आह्वान किया है, जिससे जिले में सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है क्योंकि इसे विभिन्न संगठनों का समर्थन मिल रहा है।
कर्नाटक सरकार से पानी न छोड़ने और इसके बजाय राज्य के हितों की रक्षा करने की मांग को लेकर विभिन्न स्थानों पर किसानों और संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बारे में गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा, ‘‘इसमें कुछ भी गलत नहीं है। विरोध करना उनका अधिकार है और सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट नहीं किया जाना चाहिए, उन्हें किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए और लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। मैं इस संबंध में उनसे अपील करता हूं।”
उन्होंने कहा कि यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो पुलिस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि मांड्या जिले में केआरएस बांध के निकट और अन्य स्थानों पर जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।
बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त बी. दयानंद ने अपने अधीनस्थों के साथ बैठकें कीं और शहर के सभी पुलिस उपायुक्तों को सतर्क रहने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में, खासकर तमिल बहुल इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए।
पुलिस आयुक्त ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किये गये हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि तमिलनाडु में पंजीकृत किसी भी बस या निजी वाहन पर पथराव की कोई घटना न हो।
कर्नाटक रक्षणा वेदिके के कार्यकर्ताओं ने प्रवीण शेट्टी के नेतृत्व में बेंगलुरु के केआर पुरम में राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। पुलिस ने उन्हें और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया और टायर जलाये।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में एक बैठक की और इस संबंध में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की।
बोम्मई ने कहा कि यह स्पष्ट है कि सरकार कावेरी मुद्दे पर विफल रही है और इसके नतीजे दिख रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने (अदालत की) कार्यवाही देखी है और हमारे वकीलों ने इस मुद्दे पर प्रभावी ढंग से बहस नहीं की है।’’
उन्होंने कहा कि जनता को इस संबंध में जागरूक करना ही अब एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा, ‘‘हम भाजपा में इस पर चर्चा कर रहे हैं। मांड्या, मैसूर, रामानगर, चामराजनगर और हासन में एक दौर की चर्चा हो चुकी है। हम बेंगलुरु में भी विरोध प्रदर्शन करेंगे। बैठक में हम चर्चा कर कार्ययोजना तय करेंगे।’’
कन्नड़ चालुवली नेता एवं पूर्व विधायक वतल नागराज ने कर्नाटक के सांसदों से कावेरी मुद्दे पर राज्य के हितों की रक्षा के लिए संसद से तुरंत इस्तीफा देने का आग्रह किया और कहा कि वह इस बात का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय के रुख के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरमैया क्या फैसला लेंगे।
उन्होंने कन्नड़ फिल्म कलाकारों और अभिनेताओं से राज्य के लोगों और किसानों के साथ खड़े होने का आह्वान किया।
डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।
भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी संयुक्त अरब अमीरात के अल धफरा एयर बेस पर पहुंची,…
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) ने जनता को ऑनलाइन बुकिंग धोखाधड़ी के बारे में सचेत किया है। विशेष रूप से ऐसे मामलों को लेकर सचेत किया गया है, जिनमें देश में धार्मिक तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को निशाना बनाया जा रहा है। यह धोखाधड़ी नकली वेबसाइटों, भ्रामक सोशल मीडिया पेजों, फेसबुक पोस्ट और गूगल जैसे सर्च इंजनों पर Paid विज्ञापनों के माध्यम से की जा रही हैं। इन घोटालों में पेशेवर दिखने वाली लेकिन नकली वेबसाइटें, सोशल मीडिया प्रोफाइल और व्हाट्सएप खाते बनाकर निम्नलिखित सेवाओं की पेशकश की जाती है: * केदारनाथ, चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर बुकिंग * तीर्थयात्रियों के लिए गेस्ट हाउस और होटल बुकिंग * ऑनलाइन कैब/टैक्सी सेवा बुकिंग * होलीडे पैकेज और धार्मिक यात्राएं संदेह किए बिना लोग इन पोर्टलों के माध्यम से भुगतान करने के बाद, अक्सर तब ठगे जाने का एहसास करते हैं जब बुकिंग की कोई पुष्टि या सेवा प्राप्त नहीं होती और संपर्क के लिए दिए गए नंबर पहुंच से बाहर (Unreachable) हो जाते हैं। लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है: 1. कोई भी भुगतान करने से पहले वेबसाइट की प्रामाणिकता की हमेशा जांच करें। 2. गूगल, फेसबुक या व्हाट्सएप पर “प्रायोजित” या अज्ञात लिंक पर क्लिक करने से पहले सत्यापन करें। 3. बुकिंग केवल आधिकारिक सरकारी पोर्टलों या विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसियों के माध्यम से करें। 4. ऐसी वेबसाइटों की तुरंत शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: www.cybercrime.gov.in पर करें या किसी धोखाधड़ी के मामले में 1930 पर कॉल करें। 5. केदारनाथ हेलीकॉप्टर बुकिंग https://www.heliyatra.irctc.co.in के माध्यम से की जा सकती है। 6. सोमनाथ ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट https://somnath.org है और गेस्ट हाउस बुकिंग उसी के माध्यम से की जा सकती है।…
फसल कटाई, बुआई, उपार्जन आदि की स्थिति की जानकारी लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश केंद्रीय…
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज (24 मार्च, 2025) रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती समारोह में…
बिल गेट्स ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। बिल गेट्स…
गणतंत्र दिवस, 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार-2026 के लिए ऑनलाइन नामांकन/सिफारिशें आज, 15 मार्च 2025, से शुरू हो गई हैं। पद्म पुरस्कारों के नामांकन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। पद्म पुरस्कार, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। वर्ष 1954 में स्थापित, इन पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। इन पुरस्कारों के अंतर्गत ‘उत्कृष्ट कार्य’ के लिए सम्मानित किया जाता है। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान एवं इंजीनियरी, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार एवं उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों/विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर अन्य सरकारी सेवक, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी सेवक भी शामिल है, पद्म पुरस्कारों के पात्र नहीं हैं। सरकार पद्म पुरस्कारों को “पीपल्स पद्म” बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अत:, सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे नामांकन/सिफारिशें करें। नागरिक स्वयं को भी नामित कर सकते हैं। महिलाओं, समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और समाज के लिए निस्वार्थ सेवा कर रहे लोगों में से ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने के ठोस प्रयास किए जा सकते हैं जिनकी उत्कृष्टता और उपलब्धियां वास्तव में पहचाने जाने योग्य हैं। नामांकन/सिफारिशों में पोर्टल पर उपलब्ध प्रारूप में निर्दिष्ट सभी प्रासंगिक विवरण शामिल होने चाहिए, जिसमें वर्णनात्मक रूप में एक उद्धरण (citation) (अधिकतम 800 शब्द) शामिल होना चाहिए, जिसमें अनुशंसित व्यक्ति की संबंधित क्षेत्र/अनुशासन में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों/सेवा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो। इस संबंध में विस्तृत विवरण गृह मंत्रालय की वेबसाइट (https://mha.gov.in) पर ‘पुरस्कार और पदक’ शीर्षक के अंतर्गत और पद्म पुरस्कार पोर्टल (https://padmaawards.gov.in) पर उपलब्ध हैं। इन पुरस्कारों से…