सरकार की वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में 8.8 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की योजना है

नई दिल्ली: केंद्र की योजना है उधार वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में बाजार से बांड के माध्यम से 8.88 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया।
केंद्र की उधारी 2019 के स्तर से दोगुनी से अधिक हो गई है क्योंकि मुफ्त भोजन और सब्सिडी पर सरकार का सामाजिक खर्च बड़े पैमाने पर कोविद महामारी के कारण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।
केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अनुमानित 15.43 लाख करोड़ रुपये के सकल बाजार उधार में से 8.88 लाख करोड़ रुपये (57.55%) को 31,000-39,000 करोड़ रुपये के 26 साप्ताहिक चरणों में उधार लेने की योजना है।
उधार 3, 5, 7, 10, 14, 30 और 40 साल की प्रतिभूतियों के तहत फैलाया जाएगा। विभिन्न परिपक्वताओं के तहत उधार का हिस्सा होगा: 3 वर्ष (6.31%), 5 वर्ष (11.71%), 7 वर्ष (10.25%), 10 वर्ष (20.50%), 14 वर्ष (17.57%), 30 वर्ष (16.10%) ) और 40 वर्ष (17.57%)।
जारी करना सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी छमाही में घोषित किया जाएगा।
सरकार नीलामी अधिसूचना में इंगित प्रत्येक प्रतिभूतियों के लिए 2,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने के लिए ग्रीनशू विकल्प का प्रयोग करना जारी रखेगी।
जारी करने के माध्यम से साप्ताहिक उधार ख़ज़ाना वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही (Q1) में बिल वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में 2.40 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी के मुकाबले तिमाही के दौरान 1.42 लाख करोड़ रुपये की शुद्ध उधारी के साथ 32,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
तिमाही के दौरान आयोजित होने वाली प्रत्येक साप्ताहिक नीलामी के माध्यम से 91 डीटीबी के तहत 12,000 करोड़ रुपये, 182 डीटीबी के तहत 12,000 करोड़ रुपये और 364 डीटीबी के तहत 8,000 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे।
सरकारी खाते में अस्थायी बेमेल की देखभाल करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही के लिए अर्थोपाय अग्रिम सीमा 1,50,000 करोड़ रुपये निर्धारित की है।
(एजेंसियों से इनपुट्स के साथ)