केंद्रीय मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने 26 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और कहा कि केंद्र से सीमावर्ती राज्य को धन की कोई कमी नहीं होगी।
केंद्रीय परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मंत्री पूर्वोत्तर राज्य के अपने पहले दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को ईटानगर पहुंचे।
जल शक्ति और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री ने ईटानगर में संवाददाताओं से कहा, “मैं सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सुचारू प्रगति के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के टीम प्रयास की सराहना करता हूं, जिनमें से अधिकांश 50% से अधिक पूर्ण हैं।”
मंत्री ने स्वीकार किया कि कठिन भूभाग और अन्य कारकों के कारण केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य के कुछ क्षेत्रों में चुनौतियां हैं, जिसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराएंगे ताकि कुछ मानदंडों में ढील दी जा सके।
उन्होंने राज्य सरकार को राज्य में जल शक्ति और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत कुछ योजनाओं को हल करने का भी आश्वासन दिया, जो कुछ आधिकारिक प्रक्रियाओं के कारण लंबित हैं।
श्री टुडू ने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच सहयोग की वकालत की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।
जमीनी स्तर पर केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों पर, मंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य के अधिकारियों को नई दिल्ली आने और संबंधित मंत्रालयों से मिलकर इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा था।
मंत्री ने कहा, “हमारा प्रयास सभी चुनौतियों से पार पाकर अरुणाचल प्रदेश का विकास करना होगा क्योंकि राज्य रणनीतिक है क्योंकि यह तीन देशों के साथ सीमा साझा करता है।” अन्य राज्यों के समकक्ष विकास करना।
विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की विशाल क्षमता का उल्लेख करते हुए, श्री टुडू ने जोर देकर कहा कि केंद्र और राज्य दोनों में डबल इंजन सरकार भूमि से घिरे राज्य को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए, मंत्री ने बताया कि लगभग 77% काम पूरा हो चुका है और राज्य 2024 के राष्ट्रीय लक्ष्य से बहुत पहले अपने सभी नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा कर लेगा।
आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति जारी करने में देरी के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डेटा जमा करने में देरी के कारण वितरण प्रक्रिया में देरी हुई है. हालांकि, उन्होंने प्रक्रिया को सुचारू करने का आश्वासन दिया।
वन धन विकास योजना और राज्य में इसके कार्यान्वयन पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया कि राज्य के समृद्ध आदिवासी हस्तशिल्प को वन धन विकास केंद्र के माध्यम से देश में वन धन कार्यक्रम के तहत बढ़ावा दिया जा सकता है।
वन धन योजना, ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला के विकास’ का एक घटक 14 अप्रैल, 2018 को शुरू किया गया था।
ट्राइफेड द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित वन धन स्टार्ट अप देश की जनजातीय आबादी के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक सुविचारित मास्टर प्लान है। यह जनजातीय लोगों के लिए आजीविका सृजन को लक्षित करने और उन्हें उद्यमियों में बदलने की एक पहल है।