हम प्रतिबद्ध हैं २०२२ तक भारत को अभाव मुक्ता व डिजिटल बनाने के लिए : रविशंकर प्रसाद

कल नई दिल्ली में सीएससी पर स्पेशल सेशन के दौरान केन्‍द्रीय इलेक्‍ट्रोनिक्‍स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार २०२२ तक भूख और अभाव से मुक्‍त नया भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. परिवर्तन के दूत ग्रामीण स्‍तर के उद्यमी (वीएलई) ग्रामीण भारत में क्रांतिकारी बदलाव लाने में प्रमुख भूमिका निभाएंगे और एनडीए सरकार को परिवर्तन के इन दूतों पर पूर्ण विश्‍वास हैं. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पतंजलि और इफको अपने उत्‍पादों को सामान्‍य सेवा केन्‍द्रों (सीएससी) पर उपलब्‍ध कराने पर सहमत हैं और इससे सीएससी की व्‍यवहार्यता को काफी बढ़ावा मिलेगा.

२५०० से अधिक वीएलई को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाएं प्रदान करने में सीएसई, वीएलई के उल्‍लेखनीय प्रयासों का स्‍वागत किया हैं और उन्‍होंने दूर-दराज के क्षेत्रों में अपने सीएससी के जरिए सरकारी सेवाएं उपलब्‍ध कराने के लिए महिला वीएलई की सराहना की. उन्‍होंने विशेष रूप से जानकी कश्‍यप का उल्‍लेख किया, जिन्‍होंने छत्‍तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले के नक्‍सल प्रभावित क्षेत्र में डिजिटल सुविधायें प्रदान कीं. रविशंकर प्रसाद ने घोषणा की कि उनका मंत्रालय सर्वश्रेष्‍ठ पांच महिला वीएलई को अमरीका भेजेगा और वीएलई सोसाएटीज के उत्‍कृष्‍ट जिले को एक लाख रुपये का पुरस्‍कार प्रदान करेगा. इस अवसर पर आचार्य बालकृष्‍णजी ने देश को बीमारी मुक्‍त करने के सपने को साकार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में योग सिखाने के वास्‍ते पतंजलि योग पीठ में सीएससी, वीएलई को नि:शुल्‍क योग प्रशिक्षण देने की घोषणा की इस अवसर पर इन नई सेवाओं का शुभारंभ भी किया गया :-

  • आधार आधारित भुगतान प्रणाली में जमा सेवा –डीजी भुगतान का शुभारंभ
  • सीएससी के जरिए उर्वरक, बीज जैसे इफको उत्‍पादों की ब्रिकी के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान
  • सीएससी के जरिए टेली रेडियोलॉजी सेवा के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान
  • टेली जीएसटी सेवा के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान
  • सीएससी और इग्‍नू के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान
  • सीएससी के माध्‍यम से पतंजलि उत्‍पादों की बिक्री का शुभारंभ
  • सीएससी के माध्‍यम से भारत बिल भुगतान सेवा का शुभारंभ 
  • एनईजीडी और इग्‍नू के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का आदान-प्रदान

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