भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने केवाईसी अनुरूप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय डेबिट कार्ड के माध्यम से लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत एटीएम/पीओएस लेनदेन की अनुमति देकर एसबीएम बैंक इंडिया पर प्रतिबंधों में आंशिक रूप से ढील दी है। केवल 15 मार्च तक उपलब्ध यह छूट बैंक के प्रभावित ग्राहकों को राहत देने के लिए की गई है. भारतीय रिजर्व बैंक मंगलवार को कहा।
23 जनवरी को, भारतीय रिजर्व बैंक एसबीएम बैंक (इंडिया), स्टेट बैंक ऑफ मॉरीशस की भारतीय सहायक कंपनी, को एलआरएस के तहत लेनदेन तुरंत बंद करने के लिए कहा था, बैंक में कुछ भौतिक पर्यवेक्षी चिंताओं के बाद।
भारतीय रिजर्व बैंक कहा कि बैंक ने तब से सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है और प्रतिबंधों में छूट के लिए प्रस्तुत किया है।
लोक राज संगठन विदेश में अध्ययन, चिकित्सा उपचार, करीबी रिश्तेदारों के रखरखाव, और निवेश और यात्रा जैसे उद्देश्यों के लिए निवासी व्यक्तियों द्वारा बाहरी प्रेषण को संदर्भित करता है। लोक राज संगठन योजना भारतीय निवासियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में $250,000 तक विदेश भेजने की अनुमति देती है।
SBM ने 1 दिसंबर, 2018 को भारत में परिचालन शुरू किया। यह पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (WOS) मार्ग के माध्यम से RBI से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला देश का पहला सार्वभौमिक बैंक था। विश्व स्तर पर, यह एसबीएम समूह का हिस्सा है।
एसएमबी बैंक (इंडिया) की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, इसके 300 से अधिक टीम सदस्य हैं जो देश भर में 40 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवाएं दे रहे हैं। आठ स्थानों पर इसकी भौतिक उपस्थिति है, जो एक उन्नत डिजिटल समाधान अवसंरचना द्वारा समर्थित है।
मार्च 2022 के अंत में इसकी कुल जमा राशि 76.4 प्रतिशत बढ़कर 6,799.44 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले 3,855.18 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2011 के अंत में इसकी ऋण पुस्तिका या अग्रिम 2,917.33 करोड़ रुपये से 49.2 प्रतिशत बढ़कर वित्त वर्ष 22 के अंत में 4,355.57 करोड़ रुपये हो गई।
