अमृत काल का पहला बजट (बजट 2023) 3 प्रतिशत से अधिक के उच्च चालू खाता घाटे (सीएडी) की कठिन मैक्रो पृष्ठभूमि, वैश्विक मौद्रिक नीति को कड़ा करने और मंदी की आशंकाओं के खिलाफ विवेकपूर्ण है।
हालांकि, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM) ने अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए खर्च किए गए प्रत्येक रुपये के प्रभाव को अधिकतम करने पर ध्यान केंद्रित किया है।
पूंजी निवेश के लिए केंद्र सरकार से 10 लाख करोड़ का परिव्यय अमृत काल के दौरान देश के लिए एक मजबूत बहु-वर्षीय विकास की नींव रखता है। कैपेक्स को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के विस्तार के साथ, यह हाल के वर्षों में पूंजी निवेश के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन है।
वित्त मंत्री ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में खर्च करना जारी रखा है। सभी के लिए पीने का पानी सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन और सभी के लिए आश्रय सुनिश्चित करने वाली पीएम आवास योजना के लिए मजबूत परिव्यय निरंतर जारी है।
राजस्व (घरेलू और विदेशी दोनों) और रोजगार पैदा करने की अपनी क्षमता के कारण पिछले कुछ वर्षों में पर्यटन सरकार के लिए एक फोकस क्षेत्र रहा है। बजट में विदेशी और घरेलू दोनों पर्यटकों के लिए पूर्ण विकसित पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के लिए इस वर्ष एक चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले 50 गंतव्यों को लक्षित किया गया है।
एक जिले, एक उत्पाद, जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की राजधानी या अन्य प्रमुख पर्यटन केंद्रों में एक यूनिटी मॉल विकसित करने का आग्रह करने से स्थानीय लोगों की कमाई भी बढ़ेगी और जमीनी स्तर पर रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।
बजट का उद्देश्य भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देना भी है और इसे पूरा करने के लिए प्रोत्साहन में तेज वृद्धि देखी गई है। सरकार हरित हाइड्रोजन, चिप निर्माण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्रों में भविष्य की क्षमताओं के निर्माण को भी प्रोत्साहित कर रही है।
पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करने के बीच, वित्त मंत्री ने राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण होने से अपनी दृष्टि को दूर नहीं रखा है और उन्होंने राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत पर नियंत्रण में रखा है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया गया है कि खर्च देशवासियों, विशेषकर कमजोर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाए।
खर्च का बड़ा हिस्सा गरीबों और उपेक्षितों के उत्थान के लिए है। वित्त मंत्री ने एक और वर्ष के लिए 80 करोड़ लोगों को लाभान्वित करने वाले मुफ्त अनाज वितरण के लिए अपना समर्थन जारी रखा है।
कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देना सरकार के लिए एक फोकस क्षेत्र है जो युवाओं के भविष्य के विकास और बदले में देश का मार्ग प्रशस्त करेगा।
जेब में थोड़ा ज्यादा पैसा होने से मध्यम वर्ग भी बजट का लाभार्थी रहा है। पीक सरचार्ज में कमी के साथ-साथ टैक्स स्लैब बढ़ाने से करदाताओं को लगभग 35,000 करोड़ रुपये की बचत होगी और उम्मीद है कि खपत को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा।
ऐसे समय में जब सरकार आम चुनावों में जा रही है और आगे आने वाले कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वित्त मंत्री ने लोकलुभावन रास्ते से परहेज किया है और एक संतुलनकारी कार्य प्रस्तुत किया है।
शेयर बाजार हमारे विचार में पोस्ट बजट को बंद करने का बजट भाषण से बहुत कम लेना-देना है और प्रीमियम वैल्यूएशन के साथ अधिक भारत अपने साथियों की तुलना में व्यापार कर रहा है।
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नीलेश शाह कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं। विचार व्यक्तिगत हैं।
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