चंडीगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने रविवार को चंडीगढ़ के लिये विशिष्ट घोषणापत्र पेश किया, जिसमें उन्होंने लोगों को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी और 20,000 रुपये तक की मासिक आय वाले परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है।
घोषणापत्र जारी करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ को नगर-राज्य बनाने पर भी जोर दिया।
तिवारी ने कहा, ‘‘प्राधिकारों की बहुलता और कानूनों के जटिल जाल से त्रस्त शहर के लिए, शासन के तीन मौजूदा पुराने मॉडलों का सरलीकरण किया जायेगा और लोगों के अनुकूल कानूनों में समेकित किया जाएगा।’’
घोषणापत्र में किरायेदारी स्थलों सहित पुनर्वास कालोनियों में आवासीय इकाइयों के सभी वास्तविक निवासियों को स्वामित्व अधिकार देने का वादा किया गया है।
इसमें कहा गया है कि हाउसिंग बोर्ड के फ्लैटों में आवश्यकता-आधारित परिवर्तन और फेरबदल को ‘दिल्ली के पैटर्न’ पर नियमित किया जाएगा और शहर भर में ‘लीज-होल्ड’ संपत्तियों की सभी श्रेणियों को ‘फ्री-होल्ड’ में बदलने का वादा किया गया है।
तिवारी ने कहा कि इस तरह की कोशिश की जायेगी कि शहर के सभी धार्मिक समूहों, जातियों, पंथों और क्षेत्रों के लोगों समेत सभी वर्ग सौहार्दपूर्ण, शांतिपूर्ण और पारस्परिक रूप से मिलजुल कर रहें।
तिवारी के घोषणा पत्र में यह वादा किया गया है कि ठेके पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को नियमित किया जायेगा और सरकार के खाली पदों पर भर्ती की जायेगी और किसी प्रकार का नया कर नहीं लगाया जायेगा।
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