बजट प्रस्तावों में राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के निजीकरण की मांग नहीं है: डीईए सचिव

बजट के प्रस्तावित बैंकिंग संशोधन प्रशासन में सुधार करेंगे और निवेशकों की रक्षा करेंगे और उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उधारदाताओं के निजीकरण के प्रयासों के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बुधवार को एक वरिष्ठ सिविल सेवक ने कहा।

आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने एक पोस्ट में कहा, “समय के साथ ये अलग-अलग उपाय हैं, चीजें बदल गई हैं और बैंकिंग विनियमन अधिनियम को निदेशकों की योग्यता और उनके कार्यकाल के बारे में वर्तमान समय की जरूरतों के साथ जोड़ा जाना है।” बजट प्रेस कांफ्रेंस।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा: “बैंक प्रशासन में सुधार और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन प्रस्तावित हैं।”

उन्होंने यह भी घोषणा की कि अनुपालन की लागत को सरल, आसान और कम करने के लिए, वित्तीय क्षेत्र के नियामक मौजूदा नियमों की समीक्षा करेंगे। “इसके लिए, वे सार्वजनिक और विनियमित संस्थाओं के सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न नियमों के तहत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी।

सेठ ने कहा कि नियामक समीक्षा को एक नियमित अभ्यास का हिस्सा मानते हैं। उन्होंने कहा, ‘अर्थव्यवस्था को आज नियमों की जरूरत है और जो भी बदलाव की जरूरत होगी, नियामक अपने कदम खुद उठाएंगे।’

सीतारमण ने वित्तीय और सहायक सूचनाओं के केंद्रीय भंडार के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। “यह क्रेडिट के कुशल प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा, और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देगा। एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करेगा, और इसे आरबीआई के परामर्श से तैयार किया जाएगा,” उसने कहा।